नई आर्थिक नीति- Class 12th Indian economy development Chapter - 6th ( 2nd Book ) Notes in hindi

आर्थिक सुधारों का अर्थ एवं नई आर्थिक नीति 

आर्थिक सुधारों से अभिप्राय ऐसी आर्थिक नीतियों के एक समूह से है जो समृद्धि तथा विकास की दर को तीव्र करती है
अर्थव्यवस्था को सन 1990 के आर्थिक संकट से निकालने के लिए सन 1991 में भारत सरकार ने कई आर्थिक नीति बनाए जिसे ( NEP ) कहा जाता है
New economic policy

नई आर्थिक नीति या आर्थिक सुधारों की आवश्यकता 

इन्हीं कारणों से नई आर्थिक नीति की आवश्यकता महसूस किया 

1) उच्च राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटे से अभिप्राय 1 वर्ष के दौरान आय पर व्ययो की अधिकता के कारण सरकार द्वारा लिए गए उधार से है
राजकोषीय घाटा वर्ष 1981- 82 में सकल घरेलू उत्पाद का 5. 4 प्रतिशत का अनुमान था
1990- 91 में बढ़कर GDP का 8.4 प्रतिशत हो गया
यह लगभग सरकार के लिए ' ऋण जाल '  की स्थिति थी

2) विदेशी विनिमय भंडारों में कमी

सन 1990- 91 में, भारत के विदेशी विनय में कोष इतने कम हो गए कि वे 10 दिन के आयात के बिल का भुगतान करने के लिए भी काफी कम था
सन 1986-87 में 8151 करोड़ के थे
वे   1989-90 में 6252 करोड़ रह गए

3) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का और संतोषजनक निष्पादन

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की वृद्धि एवं विकास पर कई हजार करोड़ रुपए की सार्वजनिक पूंजी लगी है लेकिन इनमें से अधिकतर भ्रष्टाचार के प्रजनन केंद्र बन गए इसके कारण भारी हानि हुई है इस प्रवृत्ति को उलट ने के लिए नई आर्थिक नीति की जरूरत पड़ी थी

उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रण से उत्पादक इकाइयों की मुक्ति 

सन 1991 से पहले सरकार ने घरेलू अर्थव्यवस्था में निजी उद्यमों पर कई प्रकार के नियंत्रण लगाए थे
जैसे- औद्योगिक लाइसेंस
आयात लाइसेंस
सरकार ने यह अनुमान किया कि इन नियंत्रण के फल स्वरुप अर्थव्यवस्था में कई कमियां उत्पन्न हुई है
1) आकुशलता को बढ़ावा मिला
2) सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कम हो गई
इन सभी कारणों से अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को नई आर्थिक नीति को एक प्रमुख घटक माना गया 
उदारीकरण के अंतर्गत आर्थिक सुधार उदारीकरण के अंतर्गत महत्वपूर्ण सुधार
1) औद्योगिक क्षेत्र संबंधी सुधार 
उदारीकरण का वास्तविक अर्थ अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र को नियंत्रण से मुक्त करना है

औद्योगिक लाइसेंसिंग उन्मूलन 

जुलाई 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी इसके अनुसार अब केवल 5 उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी उद्योगों के लाइसेंसों को समाप्त कर दिया गया है
जिन उद्योग के लिए लाइसेंस जरूरी है वह उद्योग है
1- शराब
2- सिगरेट
3- रक्षा उपकरण
4- औद्योगिक विस्फोट
5- खतरनाक रसायन

उत्पादन क्षमता का विस्तार 

उत्पादन क्षमता को पहले लाइसेंस केसाथ जोड़ा गया था लाइसेंस का अर्थ है उत्पादन क्षमता पर लगी रोक से मुक्ति
क्या उत्पादन करना है
कितना उत्पादन करना है
इसका निर्णय बाजार की स्थितियों को देखते हुए उत्पादक स्वयं लेगा

निजीकरण

निजी करण से अभिप्राय है निजी क्षेत्र द्वारा सारणी क्षेत्र के  उद्यमोंपर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका प्रबंध कराना

निजीकरण की आवश्यकता

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमोंके खराब प्रदर्शन के कारण निजी करण की आवश्यकता को महसूस किया गया
पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की मुख्य भूमिका थी
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विस्तार द्वारा ही भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन आया
GDP मैं उद्योग के प्रतिशत योगदान में मूलभूत वृद्धि हुई
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों मैं स्थित चोरी, अ कुशलता भ्रष्टाचार इतने बढ़ गए थे कि उनका निजीकरण ही एकमात्र उपाय माना गया
इसलिए 1991 में सरकार ने यह निर्णय लिया कि सार्वजनिक उद्यमों के अंश को निजी क्षेत्र को बेचकर इन्हें धीरे-धीरे समाप्त किया जाए

निजीकरण के लाभ तथा हानियां 

( लाभ )

निजी करण का अर्थ सामाजिक हित की अपेक्षा स्वहित को प्राथमिकता देना है
कलेजी करण यह आशा करता है कि निजी उद्यमी घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगी वातावरण में कार्य करता है
निजी करण प्रतियोगिता आधुनिकरण तथा उन्नति करने की प्रेरणा देती है
निजी करण उत्पादन में विविधीकरण को बढ़ावा देता है
सार्वजनिक क्षेत्र से बिल्कुल उल्टा निजी क्षेत्र सदैव लाभ प्राप्त है उत्पादन का विस्तार तथा विविधीकरण के लिए प्रयोग करते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस तथ्य का प्रमाण है

( हानियां )

इसमें सामाजिक हित को प्राथमिकता नहीं दिया जाता है इससे लाभ को प्राथमिकता दी जाती है
निजीकरण में बाजार की शक्तियां स्वतंत्र रूप से काम करती है इस प्रक्रिया में केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिनके पास उन्हें खरीदने के साधन होते हैं 
जब कीमतों में वृद्धि होती है तब समाज के वर्ग को वंचित रहना पड़ता है

भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख नीति सूत्र 

1- प्रशुल्कों में कमी 

प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए भारत तथा शेष विश्व के बीच किए जाने वाले व्यापार की अधिकांश वस्तुओं पर से प्रशुल्क अवरोध हटा दिए गए हैं 

2- दीर्घकालीन व्यापार नीति 

आर्थिक सुधारों के अनुरूप विदेशी व्यापार नीति को दीर्घ अवधि अर्थात पांच वर्ष के लिए लागू किया गया था
इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह एक उदार नीति, इसकी नीति के अंतर्गत, विदेशी व्यापार पर लगे सारे नियंत्रण तथा प्रतिबंध को हटा दिया जाता है यह खुली प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है, कुछ विशिष्ट वस्तुओं को छोड़कर किसी भी अन्य वस्तु का आया तथा निर्यात किया जाता है।

LPG नीतियों का मूल्यांकन 

LPG नीतियों से अभिप्राय, उदारीकरण (L) निजीकरण (P) तथा वैश्वीकरण (G) की नीतियों से है
LPG नीतियों के मूल्यांकन से अभिप्राय नई आर्थिक नीति ( NEP ) के मूल्यांकन से हैं
1991 में शुरू की गई आर्थिक सुधारों की नीति

2) उपभोक्ता की प्रभुता 

समय के साथ-साथ उपभोक्ता की प्रभुता में भी निश्चित रूप से विस्तार हुआ है
यह इस बात से पता चलता है कि अलग-अलग विश्व बाजारों में अनेक प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध है उपभोक्ता के लिए

LPG नीतियों के अवगुण 

1) कृषि की अवहेलना

GDP में समृद्धि आई है लेकिन कृषि क्षेत्र का एक गंभीर धक्का लगा है और इसकी वृद्धि दर काफी कम हो गई है ( 2-3 प्रतिशत प्रतिवर्ष )
इस कारण से भारत ग्रामीण तथा शहरी आवश्यकताओं के बीच बढ़ते अंतर का सामना कर रहा है 
वास्तव में कृषि का धीमा विकास औद्योगिक क्षेत्र की विकास क्रिया में भी बाधा बन सकता है
इसका कारण हमारे सामने यह है 
कृषि क्षेत्र उद्योग क्षेत्र के लिए कच्चे माल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है
कृषि क्षेत्र ट्रैक्टर तथा थ्रेसर जैसी औद्योगिक वस्तुओं के लिए मांग का एक महत्वपूर्ण स्रोत है

( सांस्कृतिक ह्रास )

वैश्वीकरण के कारण भारतीय समाज का सांस्कृतिक ह्रास हो चुका है
1) आज प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र है तथा अमीर होना चाहता है वह इस बात को भूलता जा रहा है
उसकी अपने भी परिवार है और समाज के लिए भी जिम्मेवारी है
अपने परिवार के प्रति वफादारी तथा समाज के लिए विश्वास जो किसी समय भारतीय संस्कृति का अटूट अंग समझा जाता था
आप इसे बेकार की बात मानी जाती है

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